राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति बजेटमा ल्याएका को अर्थमन्त्री खतिवडा को दाबी

समाचार
शेयर गर्नु होला

काठमाडौँ । संघीय संसदन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले बजेटमाथिको छलफलको क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई संरक्षण दिने पहिलो नीति ल्याएको दाबी गरेका छन् । संघीय संसदन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले बजेटमाथिको छलफलको क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले २०४८ सालयताकै फरक नीति आफूले अपनाएको बताए ।

आव २०७५\७६ को आयव्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत र सजग छ भन्नुभयो । उहाँले सरकार कालो धनको पक्षमा नरहेको जनाउँदै स्वस्थ्य र पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । डा खतिवडाले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षले भनेजस्तो यो बजेट न त बाइपंखी घोडा न त कछुवाको गतिमै कार्यान्वयन हुन्छ, हामी हाम्रै गतिमा हिँड्छाँै, कसैको उक्साहटमा लाग्दैनौँ, पहिलको भन्दा छिटो हिँड्छाँै ।”

बजेट निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन एकद्वारा प्रणालीको नीति ल्याउन लागिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि लगानी बोर्ड ऐन, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐन ल्याउने पनि बताए । धेरै पैसा कमाउनेले बढी कर तिर भन्दा निजी क्षेत्रले विरोध गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘यहाँ अर्को भ्रम छ । संस्थागत करहरु १५, २५ प्रतिशत छ, त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत कर छ । त्यो अहिले पनि यथावत् छ । यो धेरै वर्षदेखिको कर हो’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘व्यक्तिगत आम्दानी धेरै गर्नेले अलि बढी योगदान गर्नुस् भन्दा खेरी त्यसलाई निजी क्षेत्रतिर जोडिदिनुभयो भने त्यो अन्याय हुन्छ ।’ बढी आम्दानी, बचत गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्छ, तिरेन भने समाजवादतर्फको यात्रामा अप्ठ्यारो पर्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “लगानीको वातावरण बनाइन्छ, संस्थागत करका दरमा फरक पारेको छैन, वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने सरकार हो, सामाजिक सुरक्षाका स्वरुप र दायरा परिवर्तन हुँदैछ, बीमा र आवासका कुरा छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले नै ल्याएका हौँ ।”

 


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published.