गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा संलग्न भए पनि सांसद पद कायमै

फोटो फिचर राजनीति विचार/ब्लग समाचार
शेयर गर्नु होला

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली प्रचलित कानुनसँग बाझिनेगरी तयार गर्न लागिएको छ। प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थालाई कुल्चदैँ सार्वजनिक पद धारण गरेका सांसदलाई यस मुद्दामा उन्मुक्ति हुनेबाटो अपनाउन लागिएको छ।

सभामुख कृष्णबहादु महराले मंगलबार र बिहीबार नेकपा र कांग्रेस शीर्ष नेतासँग गरेको छुट्टाछुट्टै छलफफलपछि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति गरेका छन्। सहमतिपछि शुक्रबारको संसद् बैठकले नियमावली पारित गर्ने बतायो। सभामुख महराले संसद् बैठक बस्नुअघि औपचारिकताका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। संसद् नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद अब हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी, खोटा सिक्का अपचलन, प्लेट अपहरण, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा संलग्न भए पनि सांसद निलम्बनमा पर्ने छैनन्।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग, र कांग्रेसका नेतासँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए । नियमावलीमा कांग्रेसले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने अडान लिएपछि वैशाख २३ गते संसदमा टेबुल भएको नियमावली मस्यौदा एक महिनासम्म पनि पारित हुन सकेको छैन।

प्रस्तावित नियमावली मस्यौदाको दफा २ सय ४२ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा सो अवधिमा निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।’ तर, ‘अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर गरेमा सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । संविधानको धारा १०३ (६) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा त्यसको सूचना सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ।


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published.