सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि कारबाहीमा

समाचार
शेयर गर्नु होला

 

काठमाडाैं -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेतोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका एक हजार ६ सय जनप्रतिनिधि कारबाही गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाभित्र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न पत्र काटेको हो। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाभित्र पाँच हजार नगद र सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न पत्र काटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको, आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चलाचल सम्पत्ति सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा छ।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुझाएको विवरणका आधारमा अख्तियारले ती जनप्रतिनिधिलाई चिठी काटेको बताए। उनले भने, ‘केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुनबमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्न र सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न निर्देशन दिएका छौं।’ १९ जिल्लाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अझैसम्म केन्द्रमा प्राप्त भएको छैन। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भैसकेको छ।

वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। एक हजार चार सय ७४ जनप्रतिनिधिले तोकेको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाएको र एक सय ३१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमानेको जानकारी प्राप्त भएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ प्राप्त विवरण अख्तियारमा पठाएका हाैं। कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ।’ लामिछानेका अनुसार २० हजार जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा अाउन बाँकी छ।


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published.