मेलम्ची ठेकेदारको म्याद थपिएकोमा खानेपानी मन्त्री असन्तुष्ट नसच्याए अदालत जाने चेतावनी

समाचार
शेयर गर्नु होला

 

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री विना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद टुंग्याउन गठित समिति डिस्प्युट बोर्ड (डीबी) को पूर्ण फैसला नआउन्जेल सम्म मात्रै ठेकेदारको म्याद थपेको बताएकी छन् ।

बोर्डले हालै ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको म्याद थप्नुपर्ने प्रारम्भिक राय दिएपछि मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तीन महिना म्याद थप्नुपर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

तर बोर्डले अपव्याख्या गरेर ठेकेदार कम्पनीको म्याद २१२ दिन थप्न प्रारम्भिक राय दिएको मन्त्रालयको आरोप छ । यदि निर्णय नसच्चिएमा मध्यस्थताको लागि तोकिएको अदालत जाने मन्त्री मगरले चेतावनी दीइन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले भनिन्, ‘हामीले यसाघि नै समयावधि थप गरिएकोले जुन १४ मा यो समय सकिने स्पष्ट पत्राचार गरेको तथ्यलाई जुन २३ देखि लागू हुने व्याख्या गरिएपछि हाम्रो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छौं । त्यसैले डिस्प्युट बोर्डको पूर्ण फैसला नाऔँदासम्मका लागि मात्रै हामीले निर्माण कम्पनीको म्याद थप गरेका छौं । डिस्प्युट बोर्डको निर्णय सच्चिएर नाअेमा हामी आर्विटेसनमा जानेसमेत नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौं ।’मेलम्ची विकास समिति र इन्जिनियरले पेश गरेको पत्रको अपब्याख्या गरेर म्याद थपको निर्णय गरिएकाले असन्तुष्टि पत्र पठाएर बोर्डसँग जानकारी माग गरिएको मन्त्री मगरले बताइन् ।

बोर्डको निर्णय सच्चिएर नाअेमा आर्विटेसनमा (मध्यस्थताको लागि तोकिएको अदालत) जाने नीतिगत निर्णयसमेत गरिसकेको उनले बताइन् ।

नेपाली पक्षले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको म्याद पहिले नै २१२ दिन थपीसकेको र सो म्याद यही जुन १४ मा समाप्त भएको दावी गरेको छ । तर, बोर्डले भने यही जुन २३ अर्थात् गत शनिबारबाट २१२ दिन म्याद थपिनुपर्ने प्रारम्भिक राय दिएको छ ।

यसैबीच खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्चीको पानी आगामी दशैंभित्रै काठमाडौं अौने दावी गरेकी छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री मगरले दशैं अगाडि नै पानी ल्याउन ठेकेदार कम्पनी सहमत भएको जानकारीसमेत दीइन् ।

उनले भनिन्, ‘निर्माण कम्पनीले दशैं अगाडि नै राजधानीमा पानी उपलब्ध गराउन आगामी सेप्टेम्बर ३० भित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल पठाउने सहमति गरेको छ । यसका साथै कम्पनीले नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या हल गर्ने, अब उप्रान्त सिएमसीमार्फत काम गरिरहेका नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहजरुपमा रकम उपलब्ध गराउन एलसी र विकास समितिबाट सोझै भुक्तानीका लागि सहमति व्यक्त गरेको छ ।’


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published.