जनताको आवासको हक अतिक्रमण हुनेगरी जनताको घरबासै उठाउन नपाउने:सर्वाेच्च

समाचार
शेयर गर्नु होला

 

काठमाडौं– संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको बलियो स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक विस्तारका नाममा घरहरु भत्काउन थालेको आरोप लागिरहेको बेला सर्वाेच्च अदालतबाट स्पष्ट दिशानिर्देशसहितको नजिर जारी भएको छ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासबाट कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा प्राप्त नगरी कुनैपनि जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाइने तथा जनताको आवासको हक एवं शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकारमाथि अतिक्रमण हुनेगरी जनताको घरबासै उठाउन नपाउने आदेश पनि सर्वाेच्च अदालतले दिएको छ।

कलंकीदेखि नागढुंगा सडक खण्ड विस्तारका सन्दर्भमा स्थानीय सानु श्रेष्ठलगायत पचास जना भन्दा धेरै जनाले दायर गरेको रिटका विषयमा पूर्ण इजलासबाट सरकारका नाममा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सिमाको लागि जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोेच्च अदालतले जग्गा प्राप्त गरेर मात्र सडक सीमा तोक्नुपर्ने, आवासको हकबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्त संवेदनशिल ढंगबाट ग्रहण गरी विकल्पहिन अवस्थामा बाहेक आवासको अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य नगर्नू भन्ने आदेश समेत जारी भएको छ।

आवास क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई आत्मसात गरी उपयुक्त विकल्पको व्यवस्था गरी लाग्ने यथोचित समय समेत प्रदान गरी प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश समेत उक्त फैसलामा गरिएको छ।

गत असोज २ गते जारी भैइ बिहीबार मात्रै प्रकाशित भएको पूर्णपाठमा सरल, सहज र प्रभावकारी र निर्विवाद रुपमा जग्गा प्राप्ती गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न एवं जग्गा प्राप्ती गर्दा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परी केही जग्गा मात्र बाँकी रही उपयोगिताविहिन भैइ विस्थापित हुने, सो ठाँुमा भएको निर्माणबाट अधिकतम लाभ वा लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजित गरी विस्थापित हुनेहरुको पुनर्वास वा पुनस्र्थापनाको हकसमेत सम्बोधन हुनेगरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३, १६ र जग्गा प्राप्ती नियमावली, २०२६ को व्यवस्था अनुरुप मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु भन्ने आदेश समेत जारी भएको छ।


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published.