आज का (शुक्रबार) पत्र-पत्रीका हरु का मुख्य समाचार हरु जस्ता को त्यस्तै (As Published in Todays News Papers)

फोटो फिचर विचार/ब्लग समाचार

 

सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटे गौतम

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका नेता वामदेव गौतम काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचनमार्फत चुनाव जितेर सांसद बन्ने योजनाबाट तत्कालका लागि पछि हटेका छन् । पार्टीभित्रैको तीव्र विरोध र क्षेत्रका स्थानीय नेता एवं सर्वसाधारणबाट समेत व्यापक आलोचना भएपछि गौतम तत्कालका लागि पछि हटेका हुन् ।

स्थानीय नेता र काठमाडौंबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरूले बिहीबार गौतमलाई भेटेर छलफल गर्न खोजेका थिए । तर भेट्नका लागि आग्रह गर्नेलाई उनले तत्काल आफू त्यहाँ चुनाव लड्न नआउने जानकारी गराएका थिए ।

तर गौतमकै विषयमा बिहीबार काठमाडौंका प्रदेशसभा सदस्यहरूको भेला भएको थियो । भेलामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । ‘हामीले अहिले स्थानीय वस्तुस्थिति बुझा चुनाव गर्नेजस्तो देखिएको छैन,’ काठमाडौं ७ बाट प्रदेशमा निर्वाचित प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘यही अवस्थाबारे पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराउने छौं ।’ चुनावको एक वर्ष नहुँदै उपचुनाव गर्नु जनमतको पनि विपक्षमा हुने श्रेष्ठले बताए ।

पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको बिहीबारै बसेको जिल्ला कमिटीको बैठकले पनि चुनावको अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो । राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका सांसद मानन्धरलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

‘अहिलेको सन्दर्भमा मुलुकमा चुनाव गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन,’ तत्कालीन एमालेका काठमाडौं अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्ण राईले भने, ‘रामवीर मानन्धरलाई पनि पार्टीमा दिएको राजीनामा फिर्ता गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौं ।’

बुधबार काठमाडौं ७ का प्रदेशसभा सदस्य वसन्त मानन्धर, प्रकाश श्रेष्ठ र पार्टी अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गौतमका लागि अवस्था प्रतिकूल रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सांसद मानन्धरले नेता गौतमका लागि भन्दै गत सोमबार पार्टी सचिवालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीले स्वीकृति दिएपछि सांसद पद छोड्ने बताएका थिए । त्यसपछि नेता गौतमको चुनावमा उठ्ने कुराको व्यापक विरोध भएको हो ।

गौतमको चर्चा चलेपछि पार्टीले स्थानीय वस्तुस्थितिको समेत आकलन भयो । स्थानीय नेताहरू नै विपक्षमा उभिएपछि गौतमका लागि अवस्था प्रतिकूल बन्यो ।

पार्टी केन्द्रमा पनि गौतमको विषय विवादित बनेको छ । नेताहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावलमात्र होइन, गौतमसँग निकट मानिएका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यो निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन् । पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक रूपमै गौतम अब चुनावमा उठ्न नहुने बताएका छन् ।

गत सोमबारको बैठकमा अकस्मात् मानन्धरको राजीनामापत्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातबाट आएपछि अन्य नेताहरू पनि आश्चर्यमा परेका थिए । स्रोतका अनुसार गौतमलाई सांसद बनाउने विषयमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विरोधमा जान नसक्ने अवस्था थियो । त्यसैले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेर त्यो पत्र थाती राखियो ।

सचिवालयको बैठक बुधबारका लागि बोलाइयो । तर मंगलबार गौतम उपचुनावमा उठ्ने भनेर सार्वजनिक समाचार र मानन्धरको पत्रकार सम्मेलनले पार्टीभित्र र बाहिर तरंग ल्यायो । सबै क्षेत्रबाट विरोध हुन थाल्यो । त्यसैले पार्टीले बुधबारका लागि निर्धारित सचिवालयको बैठक पनि कात्तिक ४ सम्मका लागि पर सारेको छ । तत्काल बैठक गर्दा गौतमको विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष ओलीको चाहनामा बैठक पर सारिएको नेकपाका नेताले जनाए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्नका लागि गौतमले यसअघि झन्डै दर्जनपटक प्रयास गरेका थिए । तर कतै पनि परिस्थिति अनुकूल नभएपछि काठमाडौं ७ का सांसद मानन्धर उनका लागि सहयोगी बन्न खोजे । परिस्थिति उनको विपक्षमा देखापर्‍यो । त्यसैले उनी तत्कालका लागि सांसद बन्ने दिशामा अघि नबढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । गौतम आफैंले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।……………( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)

प्रधानमन्त्रीको मन मनाङको स्याउबारीमा

लमजुङ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारीमै पसेर स्याउ सुम्सुम्याए । उनको मन स्याउबारीले तानेको उनको हाउभाउबाट स्पष्ट हुन्थ्यो । उनले लुकाएनन् पनि, भने, ‘मेरो मन स्याउले तान्यो । स्याउ देखेर म छक्क परें । यस्तो होला भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन ।’

गत असोज १ गते तय भएको भ्रमण रोकेर बिहीबार हेलिकप्टरमार्फत मनाङ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले एग्रो मनाङ प्रालिले स्थापना गर्ने मनाङबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई धन्यवाद समेत दिए । गुरुङले काठमाडौंको ठमेलस्थित चल्तिको होटल बेचेर स्याउमा लगानी गरिएको बताउँदै गर्दा उनले अश्चर्यसमेत ब्यक्त गरे । उनले थपे, ‘कृषि क्रान्तिको लागि गाउँ फर्किनु भएकोमा धन्यावाद ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका धर्मपत्नी राधिका शाक्य, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभासचन्द्र नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालसहित पुगेका ओलीले स्याउ फार्मको भ्रमण गरे ।

मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका १, भ्राताङस्थित एग्रो मनाङ प्रालिले सुरु गरेको स्याउ खेती तथा स्याउ प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन गर्न प्रधामन्त्री ओली पुगेका हुन् । उनले सबै नेपालीले समृद्धिको सपना देख्नुपर्ने र आफ्नो ठाउँबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए । ‘दुर्गमका माटोमा गरिएको कृषि, यसले निम्त्याउने पर्यटक, रोजगारी र स्वदेशी स्याउ उत्पादनले आर्थिक समृद्धिसंग जोड्छ’ उनले भने, ‘कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिए समृद्धि खोज्न टाढा जानु पर्दैन ।’ सरकारले स्याउ खेती विकासका लागि आगामी वर्ष १ लाख विरुवा विदेशबाट झिकाउने र हिमाली जिल्लाहरु मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट र जुम्लामा वितरण गरिने बताए ।

एग्रो मनाङ प्रालिले ४ वर्षअघि स्थापना गरेको स्याउ बगैंचा ७ सय ३५ रोपनीमा फैलिएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष समराज गुरुङले स्याउ टिप्ने कार्य धमाधम भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्याउलाई काठमाडौं, पोखरालगायत ठूला सहर पठाउन थालिएको छ । बगैंचामा फलेका गाला र गोल्डेन जातको स्याउ टिप्ने कार्य भइरहेको र फुजी जातको स्याउ पुरै नपाकेकाले केही सातापछि मात्रै टिपिने उनले बताए ।

उनका अनुसार बगैंचामा इटली र सर्भियाबाट वर्णशंकर (हाइब्रिड) जातका बेर्ना ल्याएर रापिएको थियो । गतवर्ष ३ सय टन स्याउ उत्पादन भएको बगैंचामा यसबर्ष करिब ५ सय टन स्याउ उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एग्रो मनाङका प्रवन्ध निर्देशक युवराज गुरुङले फार्ममा कार्यरत सबै कर्मचारी स्याउ टिप्न व्यस्त भएको बताए । स्याउलाई बजारसम्म पुर्‍याउने गरिएको उनले बताए । स्याउ छिपेपछि यसको ‘ग्रेड’ छुट्याएर फार्ममा रहेको कोल्ड स्टोरमा राखिएको र बजारको अवाश्यकता अनुसार पुर्‍याइएको बताए ।  ………( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)

 

४० हजार घुससहित शिक्षाका उपसचिव पक्राउ

 

सेनाको जिम्मेवारीका विषयमा सोच्ने बेला भएको छ : अख्तियार प्रमुख घिमिरे

पोखरा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले नेपाली सेनालाई गैह्सैनिक क्रियाकलापमा निर्देशित गर्ने कि राख्ने हो कि के हो सोच्नु पर्ने बेला आएको बताएका छन्।

सु–शासनका लागि नागरिक समाज (सुनास)को आयोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नागरिक समाजको भूमिका विषयमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली सेनाका बारेमा अब नेपाल सरकार कानुन निर्माताले सोच्ने समय आएको उनको भनाइ छ।

आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि नेपाली सेनाका प्रमुख आएको बेलामा यस बिषयमा छलफल भएको उनले बताए। जाजरकोट दुनई सडक निर्माणमा ठूला चट्टान आएपछि व्यवसायीले नसक्ने अस्था आएर नेपाली सेनालाई गुहारिएको उनले सुनाए। त्यती बेला आफू रक्षा सचिव रहेको सम्झदै उनले भने, ‘त्यसको अर्थ यो होइन कि हरेक समय सेनाका जवानलाई बेल्चालगाएर सडक निर्माणमा निकाल्नु पर्छ।’

यसो भए सेना भित्रको व्यवसायिकता मर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली सेनालाई व्यवसायीक रुपमा अगाडी बढाएर जाने कि विकास निर्माणका काममा मात्र संलग्न गराएर जाने भन्ने बिषय मुख्य रहेको उनको भनाइ छ।

‘यो विषयमा बहस गर्दा नेपाली जनाताको अपेक्षा र मेण्डेट भन्दा बाहिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने गम्भीरता पूर्वक नयाँ छलफल गर्नुपर्छ’, घिमिरेले भने।

न्याय सेवा, सेना र गैरसकारी संस्था भित्रको आयोग किन पस्दैन भन्ने सहभागीको प्रश्नका बारेमा बोल्दै घिमिरेले आयोगको आफ्नै सीमा र बाध्यता भएको बताए । ‘न्याय क्षेत्र दायरा भित्र छैन’, उनले भने, ‘ महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएको अवस्थामा सेवा बाट बाहिर गएको अवस्थामा मात्र अख्तियारले हेर्न सक्छ।’

राजनीतिक क्षेत्रका व्यापक भ्रष्टाचारका बारेमा सहभागीले सोधेको प्रश्नमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले कर्मचारी भ्रष्टाचारको बाटो देखाउन राजनीनिक नेताको ढोका नक गर्न पुग्छ कि। राजनीतिज्ञ आफै कर्मचारीको ढोकामा भ्रष्टाचार कसरी गर्न पाइन्छ भन्दै पुग्छन यो पनि खोजिको बिषय हुनु पर्ने बताए। …….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post )

 

राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ, असोज २५ गते । लोकसेवा आयोगले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था छ । विसं २०१६ मा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो ।

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले गत आर्थिक वर्ष कूल पाँच हजार ९७० पदका लागि एक हजार २०४ र समावेशी प्रतियोगितातर्फ एक हजार ८०७ वटा विज्ञापन खुलाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसमा कूल पाँच लाख ६७ हजार ८५३ दरखास्त परेको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा यो छ गुणाले वृद्धि हो ।

अघिल्लो आवभन्दा गएको वर्ष दरखास्तमा ३३ प्रतिशतले कमी आएको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी दरखास्त खरीदार पदमा एक लाख ४६ हजार ४७६ परेको थियो जसमा प्रदेश नम्बर २ बाट कूल दरखास्तको २५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी २१–२५ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशतले दरखास्त दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विज्ञापन मध्ये १०१ वटामा कुनै पनि दरखास्त परेन ।

दरखास्त परेकामध्येबाट कूल सात हजार ७१८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको छ । जसमा दुई हजार ४६५ (३२ प्रतिशत) महिला छन् । प्रदेश नम्बर २ बाट सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत स्थायीका लागि सिफारिश भएका छन् । समावेशीतर्फ तीन हजार २४४ जना सिफारिश भएका थिए । गएको आठ वर्षको अवधिमा ४१ हजार ६८ स्थायी नियुक्तिमा सिफारिश गरिएको अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थातर्फ तीन लाख ६९ हजार ८५७ मध्ये लिखित परीक्षामा एक लाख ५९ हजार ४२६ सहभागी भएका थिए । गएको एक वर्षमा आयोगको कार्यसम्पादनमा रु ७५ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा १४ करोड राजश्व सङ्कलन भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले अहिले आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा परामर्श नै नभएकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले यथास्थितिबाट माथि उठेर समयानुकूल आफूलाई रुपान्तरण गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा विज्ञबाट दोहोरो परीक्षण विधि अपनाएको जनाएको छ । यस्तै विद्युतीय भुक्तानी विधि अपनाइएको, अनलाइन प्रणालीमार्फत पदपूर्तिका चरणलाई स्वचालित बनाउनेतर्फ अग्रसर रहेको, एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको र क्षमतामा आधारित छनोट प्रणाली लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । (रासस)/फोटो–शेखर चौंलागाईं (गोरखापत्र)……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra)

 

दु्रतमार्ग निर्माण अन्योलमा

धनगढी, असोज २५ गते । धनगढीको हसनपुरदेखि दीपायलसम्मको ‘फास्ट ट्रयाक’ (दु्रतमार्ग)सडक आयोजना निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । सडक विभागअन्तर्गत काम हुँदै आएको सो आयोजना पछिल्लो पटक उक्त विभागमा नराखिएको र प्रदेश सरकारलाई पनि हस्तान्तरण नगरिएको अवस्थामा कस्ले गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

“निर्माणको टुङ्गो नलाग्दा आयोजनाको काम अन्योलमा परेको छ,” डोटीको बिपीनगरमा रहेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र साहले भन्नुभयो, “काम नभएपछि एक कार्यालय सहयोगीलाई कार्यालय कुरेर बस्न भनिएको छ ।” सो आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र द्रुतमार्ग हो । गत आवसम्म सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र परेको सो मार्ग निर्माण आयोजनाका लागि गत आवसम्म बजेट विनियोजन भई निर्माण गरिँदै आएको थियो । चालू आवदेखि सो मार्ग सडक विभागअन्तर्गत राखिएको छैन । सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा आयोजनाको काम रोकिएको हो ।

सडक आयोजना २०६६ सालदेखि निर्माण थालिएको हो । शुरुआती चरणमा डोटी क्षेत्रको निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले र कैलाली क्षेत्रको निर्माणको काम कञ्चनपुर सडक डिभिजन कार्यालयले गर्दै आएको थियो । विसं २०७३ मा डोटीको बिपीनगरमा आयोजनाको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएपछि सोही कार्यालयमार्फत् सो दु्रतमार्ग सडक निर्माणको काम हुँदै आएको थियो । धनगढीको हसनपुरदेखि मुरेभावर, डोटीको बिपीनगर, गडसेरा, ओजेना, कफल्लेकी हुँदै दीपायलसम्मको सो मार्ग ९१ किलोमिटर लामो छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कैलालीको स्याउले बजारदेखि दीपायलसम्म प्रारम्भिक चरणमा सो दु्रतमार्ग निर्माण शुरु गरिएकोमा केही वर्षपछि स्याउले बजारदेखि दक्षिण धनगढीको हसनपुर चोकसम्मको थप १० किमी सडक पनि यसै सडक आयोजनाभित्र पारेर काम अघि बढाइएको हो । सडक निर्माण कस्ले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा अन्योलता बढेको बेला निर्माणका लागि रेखाङ्कन गरिएका क्षेत्रमा रुख कटानीको अनुमतिका लागि पेश भएको फायलसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पाँच महीनादेखि अड्किएर रहेको बताइएको छ । रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा झण्डै दुई हजार ८४३ वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइइ) कार्य सम्पन्न भई दु्रतमार्ग सडक निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । कैलालीको मुरेभावर क्षेत्रमा नौ किलोमिटर र डोटीको गडसेरा, नापानी क्षेत्रमा आठ किलोमिटर लामो भागमा यो सडकको ‘ट्रयाक’ खोल्न बाँकी छ । ‘ट्रयाक’ खोलिएको सडकका ठाउँठाउँमा पनि पहिरो गएर पुरिएको छ । गत आवमा यो सडक निर्माणका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा रु १३ करोड खर्च भएको थियो । चालू आवमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । चुनावको समयमा सबै उम्मेदवारको प्राथमिकतामा पर्ने यो फास्ट ट्रयाक (दु्रतमार्ग)सडक निर्माणमा बढेको अन्योलतापछि स्थानीयवासी निराश बनेका छन् ।

“फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको मुद्दा चुनावको बेलामा सबै उम्मेदवारको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ, चुनाव सकिएपछि यसको चर्चा सेलाउ छ,” स्थानीयवासी यज्ञराज भट्टले भन्नुभयो, “नेता र सरकारको यस्तो रबैयाले अहिले सडक निर्माणबारे अन्योलता बढ्दा जनता निराश छन् ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने यो दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रदेशको समग्र विकासको लागि मुख्य आधारशिला हुने देखिएको अवस्थामा निर्माणमा देखिएको अन्योलतासँगै स्थानीयवासी निराश भएका हुन् ।

“सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने भन्ने सुनिएको छ,” स्थानीयवासी शेरसिंह अधिकारीले भन्नुभयो, “पर्याप्त साधन स्रोत कमी हुने प्रदेश सरकारलाई यो सडकको निर्माणको जिम्मा दिएमा आफ्नो उमेरमा यो सडक बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।” पछिल्लो पटक यो आयोजना सङ्घीय सरकारले आफ्नो नभएको र प्रदेश सरकारले पनि बजेटको समस्या देखाउँदै आफूले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा सुनिएकाले आयोजना बेवारिसेजस्तै बन्ने देखिएको इञ्जिनीयर महेन्द्र पन्त बताउनुहुन्छ । धनगढीदेखि डडेलधुरा हुँदै दीपायलसम्मको हाल सञ्चालनमा रहेको सडकको लम्बाइ करीब १८५ किलोमिटर छ ।

भीमदत्त राजमार्ग (धनगढी–डडेल्धुरा) र केआइ सिंह (डडेल्धुरा–दीपायल) राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गका रुपमा रहने यो फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माण हुनसकेमा अढाइ घण्टामा नै धनगढीवाट दीपायल पुग्न सकिन्छ । यसैबीच गडसेरी समाज धनगढीले बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दु्रत मार्ग निर्माणमा अग्रसरता लिई निर्माण कार्य अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । (रासस)……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra )

 

प्रधानसेनापतिले भने : स‌ंविधान विराेधी विखण्डनकारीकाे गतिविधि नियालेका छौँ

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संविधान विरोधी विखण्डनवादी तत्वको गतिविधिलाई सुक्ष्म ढंगले नियालेको बताएका छन् । उनले संविधान विरोधी विखण्डनवादी तत्वले ल्याउन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई सेनाले सुक्ष्म ढंगले नियाली रहेको बताएका हुन् ।

बिहिबार सैनिक जंगी अड्डा भद्रकालीमा पत्रकार सम्मेलन गरी थापाले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु सेनाको परम कर्तव्य भएको उल्लेख गरेका थिए । यससँगै उनले बिखण्डनकारीलार्इ परास्त गर्न सबैलाई आह्वान गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले राष्ट्र निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा सेनाले खेल्दै आएको भूमिका आगामी दिनमा अझै विश्वसनीय बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानसेनापति थापाले सरकारको कानुनसम्मत आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने दायित्वबाट विचलित नहुने स्पष्ट पारे । उनले सेनालाई भनसुन, आफन्तवाद र निकटताको प्रभावमा पर्न नदिन पनि सचेत रहेको बताए । उनले सेनालाई वर्तमान र भविष्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरी सुदृढ, सक्षम र सफल संगठनको रुपमा स्थापित गराउन आफू लागि परेको स्मरण गराएका थिए ।

प्रधानसेनापति थापाले गुण, दोष र कार्य क्षमताका आधारमा सेनाका कर्मचारीलाई अवसर दिने प्रणालीको विकास स्थापित गराउन आफूले काम सुरु गरेको जानकारी दिएका थिए ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ। / published in Todays Naya Patrika)

 

नेकपामा ‘वामदेव सिन्ड्रोम’

कान्छो पार्टी नेकपाभित्र फेरि गोलमाल सुरु भएजस्तो छ । यस्तो गोलमाल यसपालि पार्टी सचिवालयका एकजना वरिष्ठ सदस्य वामदेव गौतमको प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्नैपर्ने हठले सिर्जना भएको हो । गोलमालको संकेत हिजै छरपस्ट भएको थियो ।

यता वामदेव गौतमले काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर आफू सो रिक्त स्थानमा उम्मेदवार बन्ने र प्रतिनिधिसभामा आउने गरी भित्रभित्रै तयारी गरेको सार्वजनिक भयो ।

यो प्रयास उनले निर्वाचनमा पराजित भएसँगै थालेका थिए । अनेक प्रयासमा असफल भएका गौतमले अन्तिममा रामवीर मानन्धरलाई केही लोभ देखाएर राजीनामा दिन राजी बनाएका थिए । यस्तो प्रस्ताव रामवीरका तर्फबाट गौतमले नै सचिवालय बैठकमा पेस गरेपछि नेकपामा अहिले खैलाबैलाको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पार्टी स्थायी समितिका एकजना नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज भीम रावल र सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले खुलेरै यसको विरोध गरेका छन् । हिजोका लागि तय गरिएको सचिवालय बैठक यही कारण तीन दिन पर सरेको छ । नेताहरू भिन्न–भिन्न मत सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

यसले एकताको ६ महिना नपुग्दै नेकपामा गोलमाल र अस्थिरता सुरु भएको संकेत गरेको छ । वामदेव निरन्तर अस्थिरता प्रदर्शन गर्ने नेता भएको र उनको चलखेलले पार्टीलाई असजिलो बनाइरहने भएकाले अहिलेको गोलमाल र अस्थिरताको अवस्थालाई पार्टीभित्र ‘वामदेव सिन्ड्रोम’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

के कारण पर्‍यो र वामदेव संसद्मा आउनैपर्ने भयो ? यस प्रश्नको जवाफ पनि वामदेव स्वयं र निर्णयमा पुग्नुअघि नेकपाले आमजनतालाई दिनैपर्छ । निर्वाचन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । गौतम बर्दिया १ बाट उम्मेदवार भएर पराजित भएका हुन् ।

अर्थात् उनलाई जनताले प्रतिनिधिसभामा पठाउन नचाहेका हुन् । यता रामवीरलाई काठमाडौं ७ का जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पठाएका हुन् । अनि जनमतबाट अस्वीकृत वामदेवलाई के त्यस्तो आइपर्‍यो र प्रतिनिधिसभामा नगई भएन ? संसद्मा जान मात्र त राष्ट्रिय सभाको बाटो पनि त समाउन सकिन्थ्यो, राष्ट्रपतिले मनोनय गर्ने कोटाका माध्यमबाट । राजनीतिक दृष्टिले गौतम तत्काल प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पनि होइनन् ।

केपी ओलीको विकल्प चाहिने भन्ने नेकपाको निष्कर्ष आइसकेको अवस्था पनि देखिन्न । संसद्मा नेकपाका वरिष्ठ नेतामध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ र गौतम मात्र अनुपस्थित छन् । अन्य वरिष्ठ नेताहरू सबैजसो प्रतिनिधिसभामा रहेको अवस्थामा त्यहाँ नेतृत्वको संकट पनि छैन ।

वामदेवलाई जागिर नभएर सांसद पद चाहिएको पनि होइन होला । उनलाई अब उपप्रधानमन्त्री मात्र हुने रहर पनि नहोला । नेकपामा आन्तरिक अस्थिरता र दाउपेचहरूले मात्र खेल्न पाउने अवस्थाका लागि बाहेक वामदेवको उम्मेदवारीको औचित्य देखिन्न ।

लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान गर्न नजान्ने दलहरूले लोकतन्त्रको हित पनि गर्न सक्दैनन् । यतिवेला रामवीरको राजीनामा र गौतमको उम्मेदवारीको चर्चा बेमौसमी बाजा बजेजस्तो हो, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई थप कमजोर बनाउनेछ, जनतालाई निराश मात्र पार्नेछ ।

त्यसमाथि यतिवेला सहरी जनमतबीच नेकपाको सरकार र काठमाडौंका मेयरको लोकप्रियता ओरालो लागेको अवस्था छ । कुनै पनि राजनीतिक तर्कले गौतमको उम्मेदवारीलाई सहयोग गर्लान् जस्तो देखिन्न ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ।/ published in Todays Naya Patrika