मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध , विधेयक संसद्मा अघि बढ्न नदिने कांग्रेसको चेतावनि

समाचार

काठमान्डौ

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याएर सरकारले स्वतन्त्र प्रेस र पत्रकारमाथि कु गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । विधेयक हुबहु पारित भए त्यो संविधानको प्रस्तावनाकै विरुद्ध हुने उनले बताए ।

सरकारले २६ वैशाखमा संसद्मा दर्ता गराएको यो विधेयकलाई संविधानविपरीत भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, समानता र न्याय लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । यी कुनै पनि स्वतन्त्रतालाई कुनै बहानामा रोक्न पाइँदैन,’ केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भने, ‘यो विधेयक पारित भए स्वतन्त्र प्रेस र पत्रकारमाथिकै कु हुनेछ ।

त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी एुटा पनि प्रावधान राख्नुहुन्न । हामी यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’ प्रेस जगत्लाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई नमान्ने र समर्थन पनि नगर्ने उनको प्रस्टोक्ति थियो ।

सबै खालका राजनीतिक परिवर्तन, स्वतन्त्र प्रेस, आवधिक निर्वाचनसहितका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आफूहरूले जेलनेल भोगेको भन्दै देउवाले स्वतन्त्रताका लागि फेरि पनि जेल जान तयार रहेको बताए ।

जय नेपाल नभनेर इन्डिया र चीनको जय भन्ने ?

देउवाले कांग्रेसले भन्दै आएको जय नेपाल शब्दप्रति सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेको टिप्पणीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘जय नेपाल भनेर नेपालकै जय भन्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालको जय नभनेर इन्डिया र चीनको जय भन्ने त ?’

विधेयक संसद्मा अघि बढ्न नदिने

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संविधानको भावनाविपरीत निरकुंश सोचले ल्याइेको विधेयकलाई संसद्मा अघि बढ्न नदिने बताए । ‘संविधानको प्रतिकूल हुने गरी ल्याइेको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मानवाधिकार, मिडिया प्रतिकूल छ,’ उनले भने, ‘हामी यस्तो विधेयकलाई संसद्मा अघि बढ्न दिँदैनौँ । सरकारले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य नै खतरामा

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने लोकतान्त्रिक मूल्य क्रमशः खतरामा पर्ने आफूहरूको आशंकामा सरकारले बल दिएको बताए ।

‘सरकार बनेपछि शुभकामना दीरहँदा हामीले संविधान निर्माणक्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात् गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ,’ शर्माले भने, ‘तर सुरुवाती वर्षमै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डित ग¥यो भने दोस्रो वर्षको सुरुवातसँगै संविधान र मानवाधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकूल सञ्चार ऐन बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने शृंखलालाई गति दिएको छ ।’

कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ निर्माण भएको र प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरी सोहीअनुरूप यसको औचित्य स्थापित गरिएको शर्माले बताए ।

प्रेसमा अंकुश लगाउने विधेयक फिर्ता लिन मिडिया सोसाइटीको माग

नेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रेसलाई अंकुश लगाउने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गरेको भन्दै सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गरेको सोसाइटीको ठहर छ ।नयापत्रिका दैनिक बाट