बजेटबारे निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

अर्थ समाचार

काठमाडौँ

आर्थिक वर्ष २०७६७७ को बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल सङ्घ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट आर्थिक र अन्य क्षेत्रगत विकासमा सहयोगी रहेको जनाएका छन् ।

अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने

नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमा जोड दिँदै केही ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट आएको उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दीएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गैइ समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसङ्घको छ । बजेटको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको पनि परिसङ्घले जनाएको छ ।

स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको, पहिलोपटक सर्वसाधारणलाईसमेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेकोलाई परिसङ्घले सकारात्मक भनेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटासमेत कमी ल्याउने उद्देश्य बजेटको रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले महìव दिएको उल्लेख गर्दैै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसङ्घ साझेदारी गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव गरिए तापनि विकासको इन्जिनका  रूपमा स्थापित निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महìव दिएको परिसङ्घको ठहर छ ।

अपेक्षित कार्यक्रम र बजेट आएन

होटल सङ्घ नेपालले भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रारम्भ हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटनलाई उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउने प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि स्वयं भ्रमण वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन दूरगामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्‍ाष्ट्रिय महìव र प्रभाव राख्ने अपेक्षित कार्यक्रम तथा बजेट दिन नसकेको जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक, लगानीमैत्री, आयात घटाइ निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा ठूला सभा हलसहितका पर्यटन, साहसिक, पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, पर्या, संस्कृति, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पर्यटन प्रोडक्टलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालय हरित पदमार्ग, महाभारत क्षेत्रमा शीतल आवास, काठमाडौंँ उपत्यकाको ट्राफिक तथा प्रदूषण व्यवस्थापनसहितको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा, रारा क्षेत्रलगायत धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानको प्रवद्र्धन, भूकम्पमा भत्किएको सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण, आन्तरिक पर्यटन विकासमा बजेटले जोड दिएको सराहनीय रहेको होटल सङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित सातै प्रदेशका एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको विकास कार्यक्रम अलपत्र परेजस्तै हुनेतर्फ होटल सङ्घ नेपालले सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्दै यसतर्फ सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति कठिन

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा विद्यमान सुधार कार्यक्रम ८।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएको जनाएको छ । त्यसका लागि चेम्बरले ऐन कानुनका अन्य विविध पक्षलगायत शासकीय सुधारमा परिवर्तन अति जरुरी छ भनेको छ । बैङ्कले लिने दोहोरो अङ्कको ब्याजदरले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरणमा अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा परिलक्ष्यित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरेको छ ।

विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमै खर्च हुन सकेन भने यसको उपादेयता नै नरहने भन्दै चेम्बरले विगत वर्षमा पनि यस्तै कारणले अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव बढेको र ब्याज दरमा वृद्धि भैइ व्यावसायिक क्षेत्र मर्कामा परेको स्मरण गरेको छ । बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेमा यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने हुँदा कार्यान्वयन सबल हुनुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ । गोरखापत्र दैनिक